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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार हुआ काफी गंभीर

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। देश के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन और सेल को बढ़ावा देने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को नए-नए ऑफर दे रही है। ऐसे में सरकार के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलेपमेंट जैसी बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी रणनीति और पॉलिसी पर काम करना शुरु कर दिया है।

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देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां केजरीवाल सरकार ने हाल ही घोषणा की है दिल्ली परिवहन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि-मंडल एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसो को सड़कों पर उतारने का काम देखेगी।

वही महाराष्ट्र सरकार ने इस साल फरवरी में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर अपनी सगमती दी है। महाराष्ट्र सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स,कंज्यूमर को लेकर अपनी रणनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सरकार अगले पांच सालों में 5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनो को सड़कों पर उतारेगी। वहीं देश के दक्षिणी राज्य केरल में सरकार द्वारा साल 2022 तक करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केरल सरकार दो लाख टू-व्हीलर, 50,000 थ्री-व्हीलर, 1 हजार माल ढुलाई वाहन, 3 हजार बसें और 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बोट्स को 2020 तक मार्केट में लाने का लक्ष्य रखा है

इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो यह देश का ऐसा राज्य है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय है। कर्नाटक राज्य बहुत पहले ही एक निर्धारित इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिस बना रही है। इस राज्य में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सबसे बेहतर भविष्य माना जा रहा है।

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Group Editor / CMD Early News Group

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