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भाजपा ने चलाया SC-ST आरक्षण बढ़ाने का दांव, तनाव बढ़ा सकते हैं दूसरे समुदाय

नई दिल्ली। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 15 से 17 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 3 से 7 फीसदी तक बढ़ा दिया है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। बोम्मई सरकार के इस कदम के बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा एक कठिन विधानसभा चुनाव का सामना करने वाली है। सरकार का यह कदम कितना निर्णायक होगा, इस पर भी निर्भर करेगा क्योंकि इससे पहले राज्य के अन्य समुदाय पंचमासली लिंगायत, वोक्कालिगा, बेड़ा जंगमा और कुरुबास भी आरक्षण संबंधी मांग उठा चुके हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ना लगभग तय है।

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