ट्रेड एक्ट ‘सेक्शन 301’ के तहत भारत और चीन पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव
अर्ली न्यूज़ नेटवर्क।
नई दिल्ली। वैश्विक व्यापार युद्ध (Global Trade War) की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। अमेरिकी सरकार ने भारत और चीन सहित दुनिया की 60 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर 12.5% तक का अतिरिक्त सीमा शुल्क (टैरिफ) लगाने का एक बेहद कड़ा प्रस्ताव पेश किया है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ये देश अपने यहाँ ‘ज़बरदस्ती मज़दूरी’ (Forced Labour) से बनने वाले सामानों के आयात और व्यापार को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) कार्यालय द्वारा घोषित यह प्रस्तावित कार्रवाई, यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की धारा 301 (Section 301) के तहत की जा रही है। यह वही कानून है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान चीन से होने वाले आयात पर टैरिफ लगाने के लिए किया गया था।
इस कदम की अभी भी समीक्षा चल रही है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालाँकि, अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह अमेरिका में होने वाले आयात की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ सकता है।
USTR ने भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं से होने वाले आयात पर 12.5% तक के अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव दिया है।
USTR के अनुसार, प्रभावित अर्थव्यवस्थाएँ या तो ज़बरदस्ती मज़दूरी का उपयोग करके बनाए गए सामानों पर प्रतिबंध लगाने में विफल रहीं, या मौजूदा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहीं। इस प्रस्ताव के तहत, जिन देशों ने ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े आयात पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध अपनाया है, उन्हें 10% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
जिन देशों ने ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं, उन्हें 12.5% का उच्च टैरिफ देना पड़ सकता है। US व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि प्रमुख व्यापारिक भागीदारों द्वारा ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े आयात के मुद्दे को हल करने में विफलता ने अमेरिकी श्रमिकों के लिए एक असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल (uneven playing field) बना दिया है।
ग्रीर ने एक बयान में कहा, “ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने सामानों के आयात को रोकने में हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों की विफलता अस्वीकार्य है।”
USTR के निष्कर्षों के अनुसार, भारत और चीन उन 54 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थे, जो ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े सामानों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने और उन प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने, दोनों ही मामलों में विफल पाई गईं।
भारत पर अपने निष्कर्षों में, USTR ने कहा कि देश “ज़बरदस्ती मज़दूरी से जुड़े आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहा है” और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की नीतियाँ और प्रथाएँ अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं। USTR का तर्क है कि ज़बरदस्ती मज़दूरी से बनी चीज़ें कम कीमत पर ग्लोबल सप्लाई चेन में आ सकती हैं, जिससे उन देशों के बिज़नेस और मज़दूरों के लिए गलत मुकाबला पैदा होता है, जहाँ मज़दूरी के सख्त नियम लागू हैं।
चीन को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि वह पहले से ही व्यापार और मज़दूरी से जुड़े कई मौजूदा उपायों के तहत अमेरिका की जांच का सामना कर रहा है।
US ट्रेड एक्ट, 1974 का सेक्शन 301 अमेरिकी सरकार को विदेशी व्यापार के तरीकों की जांच करने और अगर उसे लगता है कि वे तरीके गलत हैं या अमेरिकी व्यापार के लिए नुकसानदायक हैं, तो जवाबी कदम उठाने की इजाज़त देता है। इस कानून पर दुनिया का ध्यान तब गया जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसे चीन की अरबों डॉलर की चीज़ों पर टैरिफ लगाने का आधार बनाया गया।
ताज़ा जांच 12 मार्च, 2026 को शुरू हुई और इसमें वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं जिनसे अमेरिका के कुल इंपोर्ट का लगभग 99.4% हिस्सा आता है। जांच में यह देखा गया कि क्या सरकारें उन चीज़ों के इंपोर्ट पर रोक लगाने या उन्हें असरदार तरीके से रोकने में नाकाम रही हैं, जो पूरी तरह या कुछ हद तक ज़बरदस्ती मज़दूरी से बनाई गई हैं।
भारत और चीन के अलावा, इस लिस्ट में यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, कनाडा, मेक्सिको और खाड़ी के कई देश शामिल हैं।
USTR ने कहा कि कनाडा, मेक्सिको, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इक्वाडोर और यूरोपियन यूनियन समेत छह अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही कानूनी रोक लगी हुई है, लेकिन उन्हें लागू करने में वे असरदार नहीं पाई गईं। यह प्रस्ताव अभी पक्का नहीं हुआ है। USTR ने कहा कि कोई भी टैरिफ औपचारिक रूप से लागू होने से पहले, इन सुझावों की और समीक्षा और बातचीत की जाएगी।
प्रस्तावित सेक्शन 301 टैरिफ से यह पता चलता है कि मज़दूरी के नियम अमेरिकी व्यापार नीति का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं, और अगर ये उपाय आखिरकार लागू हो जाते हैं, तो भारत और चीन समेत पूरे एशिया के एक्सपोर्ट करने वालों पर इसका असर पड़ सकता है।
