पात्र वयस्क नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना उसका संवैधानिक अधिकार है- योगी
अर्ली न्यूज़ नेटवर्क।
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के ‘मतदाता जोड़ो अभियान’ के तहत आयोजित विशेष कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक पात्र वयस्क नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना उसका संवैधानिक अधिकार है, वहीं प्रत्येक अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटवाना लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, वयस्क नहीं है अथवा जिसका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, उसका नाम मतदाता सूची में बने रहना उचित नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धीकरण केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का संवैधानिक दायित्व है। पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और 19 नवंबर से बूथ स्तर पर युद्धस्तर पर अभियान शुरू करें। कार्यशाला की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने की। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाता को मताधिकार से वंचित होने से बचाना और अपात्र नामों को सूची से हटवाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को केवल नाम जोड़ने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों की पहचान कर उन्हें दूर कराने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभानी है। हर पात्र मतदाता का नाम सूची में जुड़वाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना होगा। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की सही जानकारी कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और स्थानांतरण अथवा संशोधन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अंतिम महत्वपूर्ण अवसर है। हर कार्यकर्ता गंभीरता से प्रयास करे कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों और इसमें कोई विसंगति न हो। उन्होंने विश्वास जताया कि कोई भी ताकत यूपी में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने से नहीं रोक सकती।
महिला और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम होने की एक वजह विवाह के बाद महिलाओं का मायके से ससुराल चले जाना है। कई मामलों में लड़की का मायके से नाम कट गया, लेकिन ससुराल में नाम दर्ज नहीं हो पाया। इसे दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाना होगा। इसी तरह 1 जनवरी, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम भी अभी से जुड़वाने की तैयारी की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की समस्या भी उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में नोएडा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में काम करते हैं। ऐसे सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि दूसरे राज्यों और दूसरे जनपदों में काम कर रहे प्रवासी अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों और कामगारों से संवाद स्थापित किया जाए। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो इसे शामिल कराने के लिए उनके परिजनों की मदद लेनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता मतदाता सूची में संभावित फर्जीवाड़े और दोहरे नामों की विसंगतियों की पहचान करें। ऐसी विसंगतियां कई विधानसभा क्षेत्रों में हो सकती हैं। कार्यकर्ताओं को इनकी पहचान कर नियमानुसार सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय वयस्क नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है, जो वयस्क नहीं है अथवा जिसका नाम पहले से एक स्थान पर दर्ज है, उसका नाम दूसरी जगह भी नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी नामों और दोहरे पंजीकरण की पहचान के साथ ही यह भी जरूरी है कि पात्र मतदाताओं के नाम किसी भी स्थिति में छूटने न पाएं। समस्त प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप अपनाई जानी चाहिए। फॉर्म व्यक्तिगत रूप से भरे होने चाहिए, जिस पर संबंधित मतदाता का हस्ताक्षर हो। पार्टी कार्यकर्ता बीएलओ के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें। बीएलओ और निर्वाचन आयोग की ओर से तैनात अधिकारियों को उनके कार्य में पूरा सहयोग दें। बूथ लेवल की इकाई को जागरूक और सक्रिय रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने पंचायत और विधानसभा मतदाता सूचियों को लेकर फैले भ्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों सूचियां अलग-अलग हैं। पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से होते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के आधार पर होते हैं। इस अंतर को लेकर भ्रामक सूचना फैली, कार्यकर्ताओं को इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची पुनरीक्षण पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के विरोध को समझना चाहिए। विपक्षी दल मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया बाधित करने के लिए प्रोपेगेंडा से भ्रम फैला रहे हैं। बंगाल चुनाव में एसआईआर के बाद 91 लाख बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। उन्होंने बंगाल में दुर्गा पूजा और रामनवमी आयोजन का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की स्थिति की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी के एक सांसद के कांवड़ यात्रा व दुर्गा पूजा को लेकर दिए गए कथित बयान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष उत्तर प्रदेश को फिर से दंगों और अराजकता की आग में झोंकना चाहता है।
मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नई जनगणना के आधार पर भी मतदाता सूची को देखने और पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 19 नवंबर से बूथ स्तर पर अभियान शुरू करें। प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए, प्रत्येक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं और अभियान की नियमित मॉनिटरिंग हो। कमल साथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर फॉर्म-6, 7 और 8 की जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाए। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, छात्रावासों, मोहल्लों और कोचिंग सेंटरों में युवा मतदाता जोड़ो अभियान चलाया जाए। युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद को युवाओं से संवाद की जिम्मेदारी दी जाए। महिला मोर्चा महिला मतदाताओं पर फोकस करे।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित संगठनात्मक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। भाजपा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे।
चौधरी ने कहा कि यह कार्यशाला सामान्य बैठक नहीं, बल्कि संगठनात्मक संकल्प का महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश भाजपा का कार्यकर्ता हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। पिछले 11 महीनों में प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पार्टी द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों में अथक परिश्रम कर उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चौधरी ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि प्रत्येक बूथ पर घर-घर जाकर अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत दर्शाए गए मतदाताओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करें। पात्र नागरिकों के निर्धारित आवेदन ऑनलाइन अथवा बीएलओ के माध्यम से जमा कराएं।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का मतदाता पंजीकरण प्राथमिकता से कराया जाए।
प्रदेश अध्यक्ष ने मातृशक्ति की भागीदारी पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर महिला वोटर प्रमुख नियुक्त किए जाएं। उनके नेतृत्व में घर-घर संपर्क कर पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाएं।
चौधरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता, बल्कि निरंतर जनसेवा में समर्पित रहता है। संवैधानिक मर्यादाओं और निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब कागजी चर्चा से आगे बढ़कर जमीन पर परिणाम देने का समय है। उन्होंने कहा कि बूथ की मजबूती और कार्यकर्ताओं के समर्पण से उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को अजेय बनाना है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान में प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी सक्रियता, तत्परता और जिम्मेदारी के साथ जुटना है। अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करना है। इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर संपर्क करें, लोगों को मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करें तथा नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास करें।
मौर्य ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा का पर्याय है। संगठन की शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ताओं और उनके अथक परिश्रम में निहित है। मतदाता जोड़ो अभियान में भी प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए बूथ स्तर तक प्रभावी समन्वय और सतत संपर्क बनाए रखे। प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाए तथा पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने, त्रुटियों में सुधार कराने और नियमानुसार अपात्र प्रविष्टियों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारा संकल्प होना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, भाजपा मुख्यालय प्रभारी गोविन्द नारायण शुक्ल तथा प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
