दिल्ली:चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला जाट आरक्षण का दांव, PM Modi को लिखी चिट्ठी
अर्ली न्यूज़ नेटवर्क।
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। इसके बाद एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि जाट समुदाय के अलावा 5 जातियां भी राज्य की ओबीसी सूची में हैं लेकिन केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन 5 जातियों को भी केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन 5 जातियों के युवाओं को केंद्र सरकार के संस्थानों में शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सकें।
केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं जाट समुदाय के लिए लड़ूंगा और उन्हें केंद्र से आरक्षण दिलाऊंगा और जो भी जरूरी होगा वो करूंगा। इससे पहले उन्होंने मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि मैं यह पत्र आपको 10 साल पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर किए गए वादे की याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में, मैंने दिल्ली के जाट समुदाय के कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, जिन्होंने केंद्रीय ओबीसी सूची से अपने समुदाय को बाहर किए जाने पर चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने आगे लिखा कि इन प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि 26 मार्च 2015 को आपने दिल्ली के जाट समुदाय के प्रतिनिधियों को अपने निवास पर आमंत्रित किया था और उनसे वादा किया था कि दिल्ली की ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध जाट समुदाय को भी केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा। इससे उन्हें केंद्र सरकार के कॉलेजों और दिल्ली में नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि बाद में, 8 फरवरी, 2017 को अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के आवास पर दिल्ली और देश भर के जाट नेताओं की एक बैठक बुलाई। उन्होंने वादा किया कि राज्य सूची में सूचीबद्ध ओबीसी समुदायों को केंद्रीय सूची में भी शामिल किया जाएगा।
केजरीवाल ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर फिर से जाट नेताओं से मुलाकात की और वादा दोहराया कि दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन, चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान ओबीसी आरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की नीतियों में कई विसंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, मुझे पता चला कि राजस्थान के जाट युवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण से लाभ मिलता है क्योंकि वे केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल हैं। दूसरी ओर, दिल्ली के जाट युवा, दिल्ली की ओबीसी श्रेणी में सूचीबद्ध होने के बावजूद, इन लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया है।
