Breaking
2025 की वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, फिर भी कमाई से निराश हैं आमिर खान, बोले- ‘अगर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती..’रक्षा को लेकर भारत-कनाडा में बढ़ेगा सहयोग, क्या रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में रहेगा अहम?मणिपुर में फिर हिंसा भड़कने से लगा कर्फ्यू, उखरुल में जले थे दर्जनों घरसभी दल सदन को सुचारु संचालन हेतु सहयोग करें-सतीश महानाजापान के संसदीय पीएम टाकायची की होगी प्रचंड जीत? विपक्ष बिखरा हुआबांग्लादेशी हिन्दुओं को मोहन भगवत ने दी सलाह, कहा- भागे नहीं, संघर्ष करेंEarly News Hindi Daily E-Paper 8 February 2026इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हमले की भारत ने की कड़ी निंदा, मृतकों और घायलों के प्रति जताई संवेदना29 साल पुरानी फाइल खुलते ही देर रात अरेस्ट हुए MP पप्पू यादव, अस्पताल में भर्तीWPL 2026: RCB दूसरी बार बनी चैंपियन, कप्तान स्मृति मंधाना के तूफान ने दिल्ली को हराया
Breaking Newsराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने सरकारी कार्यालयों मे लागू किया स्वच्छता मुहिम, कर्मचारियों की उड़ी नींद

नई दिल्ली : जिस प्रकार से तेज बारिश के बाद उज्जवल प्रकाश लिए धूप मन को प्रफुल्लित करती है उसी प्रकार विदेश यात्रा से लौटा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नये जोश और नये उत्साह के साथ भारत वापस आते ही कार्यभार संभाला साथ ही सरकारी कार्यालयों मे एक नई मुहिम का आगाज किया है जिसके तहत सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक ‘अनोखी’ स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी.जिसके अंतर्गत पुराने पड़े कार्यों को निपटाने का आदेश दिया गया है ।जिसका मकसद जानकर आपको ख़ुशी होगी और इसका फायदा हर किसी को होगा।

ये साफ-सफाई अभियान लंबित शिकायतों, पुरानी-अनचाही फाइलों के निपटान से जुड़ी होगा . इसके अलावा, संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालयों को 31 अक्टूबर से पहले पूरा करना होगा. एक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र लिखा गया है, जिसके आधार पर सभी 13 सितंबर से जरूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं. सीधे शब्दों में कहें तो अक्टूबर से शुरू होने वाली इस ‘स्वच्छता मुहिम’ की तैयारी हो रही है, ताकि डेडलाइन से पहले सभी काम निपटा लिए जाएं.

वहीँ इसके साथ ही मंत्रालयों को मौजूदा नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी है. पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों को पत्र लिखने वाले कैबिनेट सचिव ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके.

Related Articles

Back to top button