सीएम योगी के निर्देश पर 2026 में आवास विकास की छोटे शहरों के लिए भी आवासीय योजनाएँ

अर्ली न्यूज़ नेटवर्क।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की 274 वीं बोर्ड बैठक में शुक्रवार को कई अहम फ़ैसले हुए  जिनमे सैनिकों को आवास विकास परिषद की पहले आओ पहले पाओ योजना में फ्लैट खरीदने पर जबरदस्त छूट का ऐलान किया गया। सैनिक अगर 60 दिन के भीतर भुगतान कर देंगे तो उनको 20% की छूट दी जाएगी,जबकि कानपुर के मंधना में नई आवासीय योजना की भी घोषणा की गई।

यूपी आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक शुक्रवार को परिषद के  सभागार में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मैराथन चर्चा  के बाद उन्हें मंजूरी भी दी गई।

कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को बड़ी राहत

बैठक में परिषद के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए बोर्ड ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर को 58 प्रतिशत करने की स्वीकृति। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगा। पहले यह कुल वेतन का 55 प्रतिशत ही था।

मुरादाबाद के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

मुरादाबाद में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) के लिए लिया गया।  मझोला योजना संख्या-04, भाग-02, मुरादाबाद के सेक्टर-05 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच 05/01 और जीएच 05/02 को ओसीआर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए संस्थागत उपयोग में बदलने की अनुमति दी गई। इसके लिए ले-आउट मानचित्र में बदलाव किया जाएगा। इस संबंध में जनता से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे जाएंगे।

कानपुर के लोगों के लिए सस्ते प्लॉट

कानपुर शहर की बढ़ती आवासीय समस्या को देखते हुए बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। कानपुर नगर में मंधना भूमि विकास एवं गृह निर्माण योजना संख्या-04 लैंड पूलिंग स्कीम के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना से कानपुर में नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे और लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध हो सकेंगे।

लखनऊ के विकास नगर फुटबाल मैदान को लीज़ पर दिया जाएगा

 लखनऊ में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास नगर योजना के सेक्टर-11 में स्थित फुटबॉल मैदान के विकास, संचालन और रख-रखाव के लिए प्रस्ताव पारित किया गया. इस मैदान को शासकीय, अर्ध-शासकीय या निजी संस्थाओं को ई-बिडिंग के माध्यम से न्यूनतम 10 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा. लीज की अवधि पूरी होने के बाद दो बार 5-5 वर्ष की बढ़ोतरी का भी प्रावधान होगा. इससे मैदान का बेहतर उपयोग और रख-रखाव सुनिश्चित होगा।

सैनिकों अर्ध सैनिक बलों के लिए बड़ी राहत

परिषद के फ्लैट्स के निस्तारण को तेज करने के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना में सशस्त्र सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के लिए विशेष छूट की घोषणा की गई। यदि ये जवान 60 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करते हैं तो उन्हें 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। 61 से 90 दिनों में भुगतान पर 15 प्रतिशत और 91 से 120 दिनों में भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस फैसले से देश की सेवा करने वाले जवानों को अपना घर खरीदने में बड़ी सहूलियत होगी।

बैठक में इनके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अनुमोदन दिया गया। बैठक की अध्यक्षता पी. गुरु प्रसाद अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने की। इसमें आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह, अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल एवं सचिव, उप आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त, वित्त नियंत्रक (लखनऊ विकास प्राधिकरण), नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि सहित परिषद के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।