Breaking
ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं: अमेरिकी अदालतट्रंप के सलाहकार का भारत पर बड़ा आरोप, कहा “भारत जो कर रहा है, उससे अमेरिका में हर कोई नुकसान उठा रहा है।”ट्रम्प के द्वारा लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हुआ लागूहिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का किया भ्रमणअमेरिका की धमकियों के बावजूद रूस से तेल व्यापार जारी रखेगा भारतओवल टेस्ट में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, सीरीज 2-2 से बराबरट्रंप ने लगाया भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ, कहा टैरिफ अमेरिका को फिर से महान और समृद्ध बना रहाIAS संजय प्रसाद सीएम योगी के क्यों हैं इतने विश्वासपात्र ,जाने कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली?एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के 4थे टेस्ट में अंशुल कंबोज का डेब्यू, बने भारत के 318वे टेस्ट प्लेयरमानसून सत्र के तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन बिल पेश
Breaking Newsराष्ट्रीय

पीएम मोदी ने सरकारी कार्यालयों मे लागू किया स्वच्छता मुहिम, कर्मचारियों की उड़ी नींद

नई दिल्ली : जिस प्रकार से तेज बारिश के बाद उज्जवल प्रकाश लिए धूप मन को प्रफुल्लित करती है उसी प्रकार विदेश यात्रा से लौटा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नये जोश और नये उत्साह के साथ भारत वापस आते ही कार्यभार संभाला साथ ही सरकारी कार्यालयों मे एक नई मुहिम का आगाज किया है जिसके तहत सरकारी कार्यालयों में अगले महीने से एक ‘अनोखी’ स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी.जिसके अंतर्गत पुराने पड़े कार्यों को निपटाने का आदेश दिया गया है ।जिसका मकसद जानकर आपको ख़ुशी होगी और इसका फायदा हर किसी को होगा।

ये साफ-सफाई अभियान लंबित शिकायतों, पुरानी-अनचाही फाइलों के निपटान से जुड़ी होगा . इसके अलावा, संसद में दिए गए आश्वासनों को संबंधित मंत्रालयों को 31 अक्टूबर से पहले पूरा करना होगा. एक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र लिखा गया है, जिसके आधार पर सभी 13 सितंबर से जरूरी जानकारी जुटाने में लगे हैं. सीधे शब्दों में कहें तो अक्टूबर से शुरू होने वाली इस ‘स्वच्छता मुहिम’ की तैयारी हो रही है, ताकि डेडलाइन से पहले सभी काम निपटा लिए जाएं.

वहीँ इसके साथ ही मंत्रालयों को मौजूदा नियमों और सरकारी कामकाज में कागजी कार्रवाई बढ़ाने वाले पुराने आदेशों की भी समीक्षा करनी है. पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों को पत्र लिखने वाले कैबिनेट सचिव ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा सकती है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया जा सके और जहां भी संभव हो अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके.

Related Articles

Back to top button