पूर्व दूरसंचार निदेशक, प्राइवेट फर्म के मालिक को धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की जेल मिलती है
लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने तत्कालीन दूरसंचार निदेशक को 44 लाख रुपये से अधिक की सरकार को ठगने के इरादे से खरीद का जाली मेमो लगाकर एक निजी फर्म के मालिक के साथ साजिश रचने के आरोप में तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
“विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, ने डीपी श्रीवास्तव, तत्कालीन निदेशक (उत्तर क्षेत्र), दूरसंचार, बरेली (उत्तर प्रदेश), और मैसर्स ग्रैंड टिम्बर इंडस्ट्रीज, पहाड़गंज, नई दिल्ली के साथी, को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। “सीबीआई ने गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।
अदालत ने श्रीवास्तव पर 70,000 रुपये और गोधवानी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई के अनुसार, 1987 में श्रीवास्तव ने गोधवानी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र में प्रवेश किया और 44,43,945 रुपये की सरकार को धोखा देने के इरादे से जाली टेंडर मेमो के आधार पर अत्यधिक मूल्य पर दो खरीद आदेश दिए।
श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें मैसर्स ग्रैंड टिम्बर इंडस्ट्रीज भी शामिल है।
जांच के बाद, आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, सीबीआई के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। मुकदमे के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।
