लखनऊ: अब एक और नई बात सामने आई है विकास दुबे पर चल रहे 21 मुकदमों की फाइल अचानक से गायब हो गई है. तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने कई बार इन फाइलों की डिमांड की।लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग और अधिकारी इन फाइलों को उपलब्ध नहीं करा पाए। ये सभी फाइलें पांच महीने के अंदर गायब हुईं है। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
न्यायिक आयोग ने विकास दुबे से जुड़ी फाइलों के गायब होने को गंभीर चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात अपनी जांच रिपोर्ट में लिखी है। जिन मुकदमों की फाइलें गायब हैं, उनमें से ज्यादातर मुकदमों में विकास दुबे कोर्ट से बरी हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई थी। आयोग में हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल और रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता बतौर सदस्य शामिल थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कानपुर पुलिस, प्रशासन और राजस्व के अधिकारियों से विकास दुबे के खिलाफ दर्ज 65 मुकदमों से जुड़ी एफआईआर, चार्जशीट, गवाहों की सूची, उनके बयान से जुड़ी फाइलें मांगी थीं।
