ऐप्स के ज़रिये अवैध डिजिटल उधार को रोकने के लिए, आरबीआई का सुझाव |

ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, रिजर्व बैंक के एक कार्यकारी समूह ने ऐप्स के माध्यम से अवैध डिजिटल उधार को रोकने के लिए एक अलग कानून बनाने का सुझाव दिया है। वर्किंग ग्रुप के अन्य सुझावों में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को एक नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के अधीन करना और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में प्रतिभागियों को कवर करने वाला एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) स्थापित करना शामिल है।
आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, “रिपोर्ट का जोर ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर रहा है।” आरबीआई ने जनवरी 2021 में कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्यकारी समूह का गठन किया था।
डिजिटल ऋण गतिविधियों में तेजी से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक आचरण और ग्राहक सुरक्षा चिंताओं की पृष्ठभूमि में कार्य समूह की स्थापना की गई थी। हितधारक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी 31 दिसंबर तक आरबीआई को भेज सकते हैं।
अन्य बातों के अलावा, समूह ने कुछ आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों के विकास और उन मानकों के अनुपालन को डिजिटल ऋण समाधान की पेशकश के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में सुझाया। इसमें कहा गया है कि ऋणों को सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खातों में वितरित किया जाना चाहिए और केवल डिजिटल ऋणदाताओं के बैंक खातों के माध्यम से सेवित किया जाना चाहिए।
उधारकर्ताओं की पूर्व और स्पष्ट सहमति के साथ डेटा संग्रह में सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल्स होने चाहिए और इसे भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहीत किया जाना चाहिए। यह आगे निर्धारित किया गया है कि डिजिटल ऋणों के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचारों का उपयोग प्रस्तावित एसआरओ द्वारा लागू की जाने वाली आचार संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उधार में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम सुविधाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
उधार देने वाली कंपनियों को आरबीआई के परामर्श से प्रस्तावित एसआरओ द्वारा वसूली के लिए मानकीकृत आचार संहिता का पालन करना भी आवश्यक है। एसआरओ को उधार देने वाले सेवा प्रदाताओं की ‘नकारात्मक सूची’ बनाए रखने की भी आवश्यकता होनी चाहिए। प्रत्येक डिजिटल ऋणदाता को वार्षिक प्रतिशत दर सहित एक मानकीकृत प्रारूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए।
रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी, 2021 को डिजिटल ऋण देने पर विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कार्य समूह (WG) का गठन किया था ताकि एक उपयुक्त नियामक दृष्टिकोण रखा जा सके।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के मामले में भौतिक मोड के सापेक्ष डिजिटल मोड के माध्यम से उधार अभी भी प्रारंभिक चरण में है (डिजिटल मोड के माध्यम से 1.12 लाख करोड़ रुपये भौतिक मोड के माध्यम से 53.08 लाख करोड़ रुपये)।