प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खट्टर की बैठक में साफ़ हुआ की MSP की गारंटी नहीं |

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हलचल के बीच बन रहे दबाव के कारण कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया परन्तु उसके बाद भी किसान अविश्वास की स्तिथि में है और उसके बाद भी किसानों का एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन जारी है. इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनने की संभावना बहुत कम है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून का मसौदा तैयार करना संभव नहीं है क्योंकि इससे सरकार पर किसानों की उपज खरीदने का दबाव बढ़ जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक एमएसपी को नियमित करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. इस पर कृषि अर्थशास्त्रियों की भी अलग-अलग राय है. ऐसे में इस पर कानून का मसौदा तैयार करना संभव नहीं लगता है. एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है क्योंकि अगर इस पर कानून बनता है तो तब सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि अगर किसानों की उपज कोई नहीं खरीद पाया तो सरकार को उसे खरीदना होगा. हम जरूरत के हिसाब से ही फसल खरीदेंगे.
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की. बैठक के दौरान, हरियाणा में आगामी विकास परियोजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, खट्टर ने एक ट्वीट में सूचित करते हुए लिखा, “मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचा और उनसे मिला. इस दौरान हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास कार्यों से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके साथ विस्तार से चर्चा की गई.” बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने अंत्योदय ग्रामोदय मेला, ऑटो अपील सिस्टम (एएएस), ड्रोन तकनीक और बड़े पैमाने पर मैपिंग पर चर्चा की.
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण और स्वच्छता को लेकर चिंता व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, ‘मैंने उन्हें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए धन्यवाद दिया. इसने लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है.’ गौरतलब है कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है. प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी. किसान एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं.